विद्यार्थी संगठन खारेजीका चुनौती

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची’मा विद्यार्थी संगठनहरू र दलीय राजनीतिलाई शैक्षिक संस्थाबाट अलग गर्ने स्पष्ट प्रावधान राखेपछि नेपालमा यसले ठुलै बहस उठाएको छ ।...