विचार: सरकारों के काम करता सुप्रीम कोर्ट, केंद्र व राज्य का रवैया चिंताजनक

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें एसओपी लागू करना और सीबीआई जांच शामिल है। न्यायालय ने सड़क सुरक्षा और बिल्डर-बैंक धोखाधड़ी जैसे मुद्दों पर भी सरकारों की निष्क्रियता पर चिंता जताई। लेख सवाल उठाता है कि सरकारें इन महत्वपूर्ण मामलों में स्वतः कार्रवाई क्यों नहीं करतीं, जिससे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह सरकारों की लापरवाही को उजागर करता है।